सप्तकोशी न्युज डेक्स
काठमाडौं । आज बस्ने तय भएको न्याय परिषद बैठक स्थगित भएको छ ।
न्यायाधीश नियुक्तिका विषयमा छलफल गर्न सोमबार बसेको परिषदको बैठक निष्कर्षविहीन भएपछि आज बस्ने गरि बैठक बोलाइएको थियो । तर आज कानुन मन्त्री धनराज गुरुङ कार्यव्यस्तताका कारण उपस्थित हुन नसक्ने भएपछि बैठक स्थगित गरिएको हो ।
न्याय परिषदले सर्वोच्च अदालत, उच्च र जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने विषयमा छलफल गरिरहेको छ । भावगण्डाको राजनीतिले लामो समयदेखि न्यायाधीश नियुक्ति अवरुद्ध हुँदै आएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की सुरुमा उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्नु पर्ने पक्षमा छन् । तर कानुन मन्त्री धनराज गुरुङले पहिला सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा के हुन्छ भन्ने प्रश्न गरेपछि बैठक सोमबार बसेको परिषद बैठक निष्कर्षमा पुग्न नसकेको हो ।
प्रधानन्यायाधीश कार्कीको मुख्य प्राथमिकतामा उच्च अदालतका न्यायाधीशको नियुक्ति परेको छ। देशभरका उच्च अदालतमा ४५ जना न्यायाधीशको पद रिक्त छ। यससँगै सर्वोच्च अदालतमा पनि ६ जना न्यायाधीशको पल रिक्त छ ।
कानुनमन्त्री धनराज गुरुङ पहिले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्त गरेर मात्र उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गर्ने पक्षमा छन् । तर, प्रधानन्यायाधीश भने पहिले उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गर्न चाहन्छन् ।
उच्च अदालतमा २७ जना न्यायाधीश नियुक्त गर्ने भन्दै प्रधानन्यायाधीशले आफू कायम मुकायम छँदै न्यायपरिषदमा प्रस्ताव लगेका थिए । ती २७ जना मध्ये धेरै नेपार बारका तर्फबाट आउने वकिलहरु भएको बताइएको छ ।
यो सूचीमा सरकारी न्याय सेवाका क्याडरबाट न्यायाधीश हुनेको संख्या कम छ।तर, त्यतिबेला कानुनमन्त्री तयार नभएपछि यो नियुक्ति प्रक्रिया रोकिएको थियो । नियुक्तिको यो सूची यसअघिका कानुनमन्त्री गोविन्द बन्दीको पालामा नै तयार भएको बुझिएको छ । अहिले त्यही सूचीमा केही नामहरु अपडेट गरेर नियुक्त गर्न खोजिएको बताइएको छ । यो सूची पूर्व कानुनमन्त्री बन्दीको पालामा तयार भएको र यसमा कांग्रेस नेता रमेश लेखकको पनि चासो रहेको बताइएको छ ।
संसदीय सुनुवाइ समितिमा रहेका कांग्रेस नेता लेखकले यो सूचीअनुसार नियुक्ति गरेवापत प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई संसदीय सुनुवाइबाट पास गरिदिने प्रस्ताव गरेको स्रोत बताउँछ ।
सुनुवाइमा पास भएपछि कार्कीले सोहीअनुसार यो नियुक्तिलाई अगाडि बढाउन चाहेको स्रोतको दावी छ । यो सूचीमा केही एमाले पक्षका वकिलहरु पनि रहेको र ती नाममा एमाले नेता सुवास नेम्वाङको पनि चासो रहेको बताइएको छ ।
न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने जिम्मेवारी न्ययपरिषदको हो । न्यायपरिषदमा प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, कानुनमन्त्री धनराज गुरुङ, वरिष्ठतम् न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, नेपालबारबाट नियुक्त भएका रामप्रसाद श्रेष्ठ र प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरेका रामप्रसाद भण्डारी सदस्य छन्। पाँच सदस्यीय न्यायपरिषदले न्यायाधीश नियुक्तीको सिफारिस गर्ने हो । हरिकृष्ण कार्कीमाथि कांग्रेस र एमालेका नेतासँग सम्झौता गरेर प्रधानन्यायाधीश भएको आरोप लागेको छ । उनले अहिले दलहरुसँगको सम्झौताअनुसार पूर्व महान्यायाधीवक्तालाई रमेश बडाललाई सर्वोच्चमा लैजानेसम्मको तयारी गरेको आरोप छ ।
कार्कीले प्रधानन्यायाधीश हुने बित्तिकै तत्काल नियुक्ती हुन्छ भनेर घोषणा पनि गरेका थिए। अदालत पनि शुद्धिकरण गर्छु भनेका थिए । तर, न्यायपरिषदले २७ जना न्यायाधीश नियुक्त गर्न खोजेपछि यो ठूलो मुद्दा भयो । क्याडर छोडेर वकिलहरुबाट नियुत्तिः गर्न खोजिएपछि जिल्ला न्यायाधीशले राजीनामा दिनेसम्म कुरा भयो ।
अहिले न्यायाधीश नियुक्तिको विषयमा न्यायपरिषदका पदाधिकारीहरुले आफ्नो आफ्नो सूचीअनुसार गर्न खोजेपछि न्यायपालिका अस्तव्यस्त भएको छ । कानुनमन्त्रीले आफूले चाहेअनुसार नियुक्त गर्न चाहेका छन् भने प्रधानन्यायाधीशले दलहरुसँगको सम्झौताअनुसार नियुक्त गरेका छन् । यसमा बरिष्ठतम न्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठले पनि चासो दिएका छैनन् ।
कानुनमन्त्रीले पहिले सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गरेपछि मात्रै उच्च अदालत र त्यसपछि जिल्ला अदालतमा नियुक्त गर्न चाहन्छन् । तर, प्रधानन्यायाधीश भने पहिले उच्च अदालतमा नियुक्त गर्ने पक्षमा छन् ।
न्यायपरिषदले यसअघि नै सर्वोच्च अदालतमा ३ जना न्यायाधीश विनोद शर्मा, निता दिक्षीत गौतम र डिएन पराजुलीको नियुक्ति सिफारिस गरिसकेको छ । उनीहरुको ससदीय सुनुवाई नभएर नियुक्ति अड्किरहको छ ।
सिफारिस भइसकेका यी ३ जना न्यायाधीशले संसदमा सुनुवाइ गरिदिनुपर्यो भनेर लविङ गर्दैछन्। तर एउटा पक्ष उनीहरुलाई त्यसरी मिल्दैन, फेरि सिफारिस गर्नुपर्छ भन्ने तर्क गरिरहेको छ । सर्वोच्च अदालतमा ६ जना न्यायाधीशको पद खाली खाली छ । तर, प्रधानन्यायाधीशले स्पष्ट योजना बनाउन नसकेकाले अलमल भइरहेको छ ।
यो नियुक्ति असार महिनाभित्रै गर्न दबाब पनि छ किनकि साउन लागेसँगै न्यायपरिषद सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठ विदेश जाँदैछन्। यसअघि नै नियुक्ति गर्न दबाब भए पनि न्यायपरिषदमा कुरा मिल्न भने कठिन देखिन्छ ।
यसैबीच नेपाल बार एशोसिएशनले न्यायाधीशको नियुक्ति गर्दा कानुन व्यवसायीहरुलाई सम्मानजनक स्थान दिन न्याय परिषद्को ध्यानाकर्षण गराएको छ । बारले मंगलबार न्याय परिषद्लाई पत्र लेख्दै कानुन व्यवसायीको क्षेत्रबाट सम्मानजनक संख्यामा न्यायाधीश नियुक्त गर्न ध्यानाकर्षण गराएको हो।
न्याय परिषद्ले उच्च अदालतका न्यायाधीशहरु नियुक्ति गर्दा विगतका परम्पराहरु समेतलाई मध्यनजर गरी कानून व्यवसायीको क्षेत्रबाट सम्मानजनक संख्यामा नियुक्ति गर्नुहुन ने। बा। ए। न्याय परिषद्को ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छ,’ बारले भनेको छ ।
TAGS
बराहक्षेत्र नगरपालिका वडा नम्बर ५ को आयोजनामा सञ्चालित ७५ दिने गार्मेन्ट स्तरीय सिलाइ–कटिङ सीप विकास तालिम आज सम्पन्न
कोशी प्रदेशमै पहिलो पटक कला, साहित्य, संगीत, संस्कृतिलगायतको सहरका रुपमा इटहरी परिचित गराउने गरी एकेडेमी बनाउने तयारी
दुहबी माघी महोत्सवमा ३ जोडी युवायुवतीको सामुहिक बिवाह सहित कार्यक्रम हर्ष उल्लासका साथ सम्पन्न
स्व. मानबहादुर मगर स्मृति फुटबलकप प्रतियोगितामा बेल्टार युनाइटेड युथ क्लवलाई हराउँदै अजम्बरी युथ क्लव भागलपुर फाइनलमा
उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका वडा नं. ३ स्थित सडक दुर्घटनामा बाँसले पेटमा छेडिएकी एक जना महिला गम्भिर घाइते
अनाधिकृत संरचना हटाउँदा सुनसरीको दुहवीका वडाअध्यक्षमाथि राजनीतिक रिसिइबी र आफूमाथि अभद्र व्यवहार भएको वडाअध्यक्षको आरोप
वराहक्षेत्र नगरपालिका वडा नं,१ चतरा बसपार्कमा अवैध हरिणको सिङ र लागूऔषध सहित चार जना पक्राउ
धरानमा उद्योगी व्यवसायीहरुसँग अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि रोजगारीको सम्भावना विषयक अन्तरक्रियात्मक गोष्ठी सम्पन्न
नेकपा एमाले कोशी प्रदेश प्रथम अधिवेशनका लागि बराहक्षेत्र नगरपालिकाबाट १२ जना प्रतिनिधि छनौट : महिलातर्फ बाट यसोधा खड्का बिजय
बराहक्षेत्र मन्दिरको प्रवर्द्धन र विकासका लागि स्थानिय वराहक्षेत्र संरक्षण मञ्चको नेतृत्वमा श्रमदान अभियान
कोशीको मुख्यमन्त्रीमा पूर्ण नियुक्त,भए हिक्मत कार्की : तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्री सहित लिए सपथ
पुर्वकै उत्कृस्ट पूर्वाञ्चल डिजिटल रेकर्डिङ स्टुडियो द्वारा तीज गीत सार्वजनिक : मादल घनघनि
बराहक्षेत्र नगरपालिका अन्तर्गत इलाका प्रहरी कार्यालय महेन्द्रनगर अब तिमल्सिनाको कमाण्डिमा चल्ने
इटहरी उपमहानगरपालिकले बढाएको करका विरुद्धमा स्वतन्त्र नागरिक समाज सुनसरी, ध्यानाकर्णपत्र बुझायो
आज राति १२ बजेदेखि शनिबार राति १२ बजेसम्म धरान प्रवेशमा रोक : जिल्ला अधिकारीबाट आदेश जारी
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री थापाले गरे मन्त्रीमण्डल विस्तार : गयानन्द मण्डल बने राज्यमन्त्री
उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका क्षेत्रमा डेंगु र आँखा पाख्ने रोगसँगै तीव्र रुपमा भाइरल ज्वरोको प्रकेप
पहाडमा अत्याघिक वर्षा हुदा कोसी कटानको जोखिममा श्रीलङ्का टापु : प्रकोपको पूर्व तयारी गर्दै
पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र माधव नेपालसँग नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले बयान लिने तयारी
आज इटहरीको जनता बहुमुखी क्याम्पस व्यवस्थापन समितिको निर्वाचन हुदै : क्याम्पसमा राजनिती चल खेल
बराहक्षेत्र नगरपालिकको स्वास्थ्य संस्थाको स्तरोन्नतिका लागि नगरप्रमुख कार्कीद्वारा संघीय सरकारलाई ध्यानाकर्षण
कोशी प्रदेशको तीन सदस्यीय मन्त्रीमण्डलमा सभामुखबाट राजिनामा दिएका गौतम बने अर्थमन्त्री
आज अन्तर्राष्ट्रिय मानव बेचबिखनविरुद्धको दिवस, काेशी प्रदेशमा विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ
भर्खरै आएको अविरल वर्षाका कारण १० जनाको ज्यान गएको र २६ जना बेपत्ता भएको गृहमन्त्री श्रेष्ठको भनाई
थारुलाई दासजस्तो व्यवहार गर्दैछन्, रामधुनीमा आएर रेशम चौधरीले भने कहिलेसम्म दास बन्ने ?
प्रधानमन्त्री दाहालले भने दुई पटक पारित गरेको नागरिकता विधेयक फेरि संसदमा ल्याउनु संसदकै अपमान
कानुन बमोजिम कुरा गर्नु भन्दै राष्ट्रपति कार्यालयले रेशम चौधरीलाई माफी दिने कुरा गृहमन्त्रालयमा निवेदन फिर्ता पठायो
मोरङको बुढीगंगामा ११ घण्टादेखि प्रसारण लाइनको टावरमा दिनेश माझी , अध्यक्ष र उपाध्यक्ष नआउँदा उद्दारमा समस्या
लोकप्रिय पछिल्लो समाचार
टिप्पणी