सप्तकोशी न्युज संवाददाता

विराटनगर : नेकपा एमालेले कोशी प्रदेश सरकार गठन असंवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ । शुक्रबार एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीको तर्फबाट प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका हुन् ।

प्रदेशमा असंवैधानिक तरिकाले सभामुखलाई हस्ताक्षर गराएर गठबन्धनले दाबी पेस गर्दा प्रदेश प्रमुखले कांग्रेसका उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेको भन्दै उक्त निर्णय विरुद्ध एमालेले रिट दायर गरेको भण्डारीले जानकारी दिए ।

एमालेले नेपाली कांग्रेस कोशी संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले सभामुखसमेतलाई जोडेर दाबी पेस गर्दा मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ, सभामुख बाबुराम गौतम र नवनियुक्त मुख्यमन्त्री उद्धव थापालाई विपक्षी बनाएरे रिट दायर गरेको हो ।

एमालेले दर्ता गराएको उक्त रिटमाथि आइतवार सुनुवाइ हुने भएको छ । सभामुखसमेतलाई जोडेर गठबन्धनले दाबी पेस गर्दा मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रदेश प्रमुखको निर्णय खारेज गर्न एमालेले माग गरिएको छ । प्रक्रिया मिचेर सरकार बनाइएकोले असंवैधानिक कदमविरुद्ध सर्वोच्च पुग्नुपर्ने अवस्था आएको भण्डारीले बताए ।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ द्वारा निर्मित सरकार असंवैधानिक भएकाले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार नयाँ सरकार गठनको बाटो खोल्नलाई परमादेश जारी गर्न माग गरिएको भण्डारीले बताए ।


" /> Saptakoshinews

कोशी प्रदेशको नयाँ सरकार अवैधानिक भन्दै एमालेले हाल्यो सर्वोच्चमा रिट

01 July, 2025
253

सप्तकोशी न्युज संवाददाता

विराटनगर : नेकपा एमालेले कोशी प्रदेश सरकार गठन असंवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ । शुक्रबार एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीको तर्फबाट प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका हुन् ।

प्रदेशमा असंवैधानिक तरिकाले सभामुखलाई हस्ताक्षर गराएर गठबन्धनले दाबी पेस गर्दा प्रदेश प्रमुखले कांग्रेसका उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेको भन्दै उक्त निर्णय विरुद्ध एमालेले रिट दायर गरेको भण्डारीले जानकारी दिए ।

एमालेले नेपाली कांग्रेस कोशी संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले सभामुखसमेतलाई जोडेर दाबी पेस गर्दा मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ, सभामुख बाबुराम गौतम र नवनियुक्त मुख्यमन्त्री उद्धव थापालाई विपक्षी बनाएरे रिट दायर गरेको हो ।

एमालेले दर्ता गराएको उक्त रिटमाथि आइतवार सुनुवाइ हुने भएको छ । सभामुखसमेतलाई जोडेर गठबन्धनले दाबी पेस गर्दा मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रदेश प्रमुखको निर्णय खारेज गर्न एमालेले माग गरिएको छ । प्रक्रिया मिचेर सरकार बनाइएकोले असंवैधानिक कदमविरुद्ध सर्वोच्च पुग्नुपर्ने अवस्था आएको भण्डारीले बताए ।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ द्वारा निर्मित सरकार असंवैधानिक भएकाले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार नयाँ सरकार गठनको बाटो खोल्नलाई परमादेश जारी गर्न माग गरिएको भण्डारीले बताए ।


टिप्पणी