सप्तकोशी न्युज । नेपालको संबिधान २०७२ लाई संशोधन गरौं भन्दै स्वतन्त्र नागरिक समाज सुन्दरहरैंचा ले संविधान प्रति बिरोध जनाएको छ । देशलाई भिखारी बनाउने महंगो प्रदेश संरचना खारेज गर् ! भ्रष्टाचारी र नेताका आफन्त साली र ज्वाईं हरूलाई जागिरे बनाउने समानुपातिक प्रणाली खारेज गर्नुपर्ने, राष्ट्रिय सभालाई चुनाव हारेका हरूको डम्पिङ बनाउनु हुदैन बिज्ञ सभा बनाउ, जनताबाट प्रतक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री को व्यवस्था गर भन्दै "प्लेकार्ड सहित थाल ठटाएर" बिरोध गरेको हो । यसैक्रममा स्वतन्त्र नागरिक समाज सुन्दरहरैंचा का संयोजक चिरञ्जीवी शिवाकोटीले जनताको संबिधान प्रति असन्तुष्टि रहेको बताएका छन, जनताको भावना बुझेर छिटै संबिधान संशोधन नगरे जनताले व्यवस्था नै परिवर्तन गर्नसक्ने चेतावनी दिंदै यो संबिधान ठुला नेता, र तिनका ईमानदार हलि गोठाला र एजेन्ट ब्यापारी हरूका लागि मात्र सुरक्षीत रहेकोले सर्वसाधारण जनताको भावना बुझेर संबिधान संशोधन गर्नुपर्ने बताए । शान्तिपूर्ण तरिकाल बिरोध गरेकोले कहिं कतैबाट अवरोध नभएको संयोजक शिवाकोटीले सप्तकोशी न्युज संग बताउनुभयो ।
TAGS
धरानका नगर पिता हर्क साम्पाङ् माथि आरोप : हालै सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको एक हाजिरी खाता भाइरल
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको घोटालामा संलग्नताको आरोपित समूह : प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग भेट
ग्राम थान मिडिया प्रा.लि दुवारा आयोजित ७ दिने मल्टिमिडिया तथा आधारभूत पत्रकारिता तालिम सम्पन्न
बालुवाटारमा बसेको पदाधिकारी बैठकमा गजुरेलको राजीनामाबारे प्रधानमन्त्री दाहाले पदाधिकारीसँग राय मागे
पहिलोपल्ट पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट यात्रु लिएर भुटानको ड्रुक एयरले व्यावसायिक उडान भरे
पूर्व सचिव भीम उपाध्यायविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनमा साइबर क्राइमसम्बन्धी उजुरी दर्ता
संसद अवरुद्ध किन भन्ने कुराको विषयमा स्पष्ट पार्न विशेष पत्रकार सम्मेलन प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले
केसीको प्रश्नः सुन तस्करीमा अर्थमन्त्री र गृहमन्त्री राजीनामा माग्ने शर्मालाई किन पक्राउ गरियो ?
कोशी प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले सर्वोच्चमा हालेको रिटमाथि आज सनुवार्य हुने
इटहरी ९ ग्रीनपिस लिंकन कलेजको गेटमा राखिएको शंकास्पद वस्तुको पत्ता लगाउँदै सुरक्षाकर्मी............
कित्ताकाटसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गरेर पुरानै अवस्थामा फर्काउने : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल
दुहबी नगरपालिका बाट मंगबार जारी भएको अवैध घर टहरा बनेका संरचना हटाउन ३९ दिन्रे सुुचना सार्वजनिक
लोकप्रिय पछिल्लो समाचार
टिप्पणी